Income Tax Rules on Saving Bank Account 2026: बचत खाते पर अब कितना टैक्स ? RBI का नया नियम

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Income Tax Rules on Saving Bank Account 2026: बचत खाते पर अब कितना टैक्स ? RBI का नया नियम

बचत खाते पर सीधे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज आयकर के दायरे में आता है और उस पर टैक्स देना पड़ सकता है RBI के नए नियमों से बचत खाते के लिए न्यूनतम बैलेंस, ATM चार्ज और ब्याज दरों में सुविधा बढ़ी है, लेकिन आयकर के नियम अलग हैं

बचत खाते पर टैक्स कैसे लगता है?

बचत खाते में जमा राशि पर बैंक जो ब्याज देता है, वह आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है

इस ब्याज को “अन्य स्रोतों से आय” (Income from Other Sources) के तहत आयकर रिटर्न में दिखाना जरूरी होता है

अगर आपकी कुल आय (ब्याज सहित) टैक्स छूट की सीमा से ऊपर है, तो बचत खाते के ब्याज पर भी टैक्स लगेगा

बचत खाते के ब्याज पर टैक्स छूट (FY 2025-26 / AY 2026-27)

आयकर एक्ट की धारा 80TTA के तहत, बचत खाते के ब्याज पर ₹10,000 तक की छूट मिलती है

यानी अगर आपके सभी बचत खातों का कुल ब्याज ₹10,000 से कम है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

अगर ब्याज ₹10,000 से ज्यादा है, तो उसमें से ₹10,000 घटाकर बची हुई राशि पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा

उदाहरण

अगर आपके बचत खातों से कुल ₹18,000 का ब्याज मिला, तो ₹10,000 छूट मिलेगी

बचे ₹8,000 पर आपके आय स्लैब (जैसे 5%, 10%, 15% आदि) के हिसाब से टैक्स लगेगा

क्या बचत खाते में जमा राशि पर टैक्स लगता है?

बचत खाते में जमा किया गया पैसा (जैसे सैलरी, बचत) पर सीधे टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ सकती है

इससे आपको नोटिस आ सकता है कि यह पैसा कहाँ से आया, इसलिए जमा राशि का स्रोत साफ होना चाहिए

बचत खाते पर टैक्स से बचने के टिप्स

बचत खाते का ब्याज ₹10,000 से कम रखने की कोशिश करें, ताकि धारा 80TTA की छूट पूरी मिले

अगर ब्याज ज्यादा है, तो उसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या अन्य टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं

बचत खाते में बहुत ज्यादा नकद जमा करने से बचें, खासकर अगर आपकी आय टैक्स स्लैब में है

निष्कर्ष

बचत खाते पर सीधे टैक्स नहीं है, लेकिन ब्याज पर टैक्स लग सकता है

₹10,000 तक का बचत खाते का ब्याज टैक्स फ्री है, उससे ज्यादा पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा

RBI के नए नियमों से बचत खाते के लिए न्यूनतम बैलेंस, चार्ज और ब्याज में सुधार हुआ है, लेकिन आयकर के नियम अलग हैं

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